नियम
भ्रमण आदेश वा निर्णय बिना भ्रमण खर्च गर्न नहुने

(१) भ्रमण आदेश वा निर्णय बिना भ्रमण खर्च गर्ने गरी भ्रमण गर्न वा काजमा जान हुँदैन ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम भ्रमण आदेश वा निर्णय गर्दा देहायका पदाधिकारी वा कर्मचारीको भ्रमण वा काजको देहायका पदाधिकारीले आदेश वा निर्णय गर्नेछः–
(क) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भए प्रधानन्यायाधीश,
(ख) व्यवस्थापिका–संसदका सदस्य भए सभामुख,
(ग) संवैधानिक निकायका पदाधिकारी भए सम्बन्धित संवैधानिक निकायको प्रमुख,
(घ) नेपाल सरकारको सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भए नेपाल सरकारको मुख्य सचिव,
तर सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार वा न्यायपरिषद्को सचिव भए सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र नायव महान्यायाधिवक्ता भए महान्यायाधिवक्ताले आदेश वा निर्णय गर्नेछ ।
(ङ) पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश भए पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश,
(च) मन्त्रालय वा विभागस्तरका कर्मचारी भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा सम्बन्धित विभागीय प्रमुख,
(छ) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर वा आयोजनास्तरका कर्मचारी
भए आफ्नो क्षेत्रभित्र भ्रमण गर्दा सम्बन्धित केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला वा आयोजनास्तरको कार्यालय प्रमुख,
तर स्थानीयस्तरका कर्मचारी भए कम्तीमा जिल्लास्तरको कार्यालय प्रमुखले भ्रमण आदेश वा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख, उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, स्वतन्त्र रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा सो सरहका अन्य पदाधिकारी, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी भन्दा माथिल्लोस्तरका पदाधिकारीले आफ्नो भ्रमण आदेश आफैं स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।
(४) भ्रमण आदेश गर्ने पदाधिकारीले भ्रमण आदेश दिँदा अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ ।
(५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, ………………….. संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा सो सरहका अन्य पदाधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको बाहेक नेपाल सरकारका सचिव वा सो सरहका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत वा सो भन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्नु पर्दा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु पर्नेछ ।